उपक्रम: जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर.
about-img

महिला व बाल विकास विभाग | महाराष्ट्र शासन

चौथे महिला धोरण - २०२४ (एक सशक्त पाऊल)

महाराष्ट्र सरकारने जुन १९९३ मध्ये महिला व बाल विकास विभागाची स्वतंत्र प्रशासकीय विभाग म्हणून स्थापना केली.या विभागाचे प्रमुख उद्दिष्ट महिला आणि बालक यांचे जगणे, सुरक्षा, विकास आणि समाजात सहभाग या बाबी समग्रपणे झाल्या पाहिजेत यावर लक्ष केंद्रित करणे हा आहे. धोरण तयार करणे, कार्यक्रम/ योजना तयार करणे, विकास योजनांची अंमलबजावणी करणे तसेच महिला व बाल विकास कार्यात काम करणाऱ्या सरकारी आणि समाजसेवी संस्थांमध्ये समन्वय साधणे ही या विभागाची दायित्वे आहेत.

महाराष्ट्र हे देशातील लोकसंख्यबाबत दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य असून यामध्ये ११.२ कोटी नागरीक वास्तव्य करीत आहेत.

- महिलांची संख्या साधारण ५.४१ कोटी म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या ४८% आहे.

- बालकांची (०-६ वर्षे वयोगट) संख्या साधारण १.३३ कोटी म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या १२% आहे.

- ०-६ वर्षे वयोगट लिंगदर ८९४ आहे.

अष्टसूत्री |

महिलांच्या सक्षमीकरणाचा नवा अध्याय!

img1

आरोग्य, पोषण आणि कल्याण

img2

शिक्षण आणि कौशल्य विकास

img3

लैंगिक आणि लैंगिक-आधारित हिंसाचार प्रतिबंध

img4

महिलांच्या उपजीविकेसाठी प्राधान्य

img5

पायाभूत सुविधा

img6

प्रशासन आणि राजकीय सहभाग

img7

हवामान बदल आणि पर्यावरण बदल

img8

क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन

व्हिडिओ गॅलरी |

महत्त्वाचे उपक्रम, कार्यक्रम व जनजागृती व्हिडिओ

नवे धोरण नवा विश्वास जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय मुंबई शहर.

जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालय मुंबई शहर.

विडिओ टायटल

उद्देश |

धोरणाची मुख्य उद्दिष्टे: एक मजबूत पाऊल पुढे.

img1

महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे.

img2

लिंग समानता आणि सक्षमीकरणासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे.

img3

राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढवणे.

WhatsApp