धोरणाविषयी

येथे राज्य महिला धोरणातील आरोग्य, पोषण आणि कल्याणकारी तरतुदींचा (मुद्दा १.१ ते १.१९) मूळ फॉरमॅट आणि सर्व १९ ओळींसह सविस्तर आराखडा दिला आहे:

१) महिला आरोग्य, पोषण आणि कल्याण धोरण: सविस्तर अंमलबजावणी आराखडा

मुद्दा विषय धोरणात्मक उद्दिष्टे आणि कार्यवाही अर्ज / अधिकृत लिंक
१.१ आरोग्य सेवा उपलब्धता आपत्कालीन, महामारी व नैसर्गिक आपत्तीत आरोग्य सेवा सुनिश्चित करणे. www.arogya.maharashtra.gov.in
१.२ असुरक्षित गट प्राधान्य समाजातील सर्वात असुरक्षित गटांच्या आरोग्य गरजांना प्राधान्य देणे. जिल्हा रुग्णालय / PHC केंद्र
१.३ आंतर-क्षेत्रीय समन्वय आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय व गुंतवणूक. www.wcd.maharashtra.gov.in
१.४ प्रजनन आरोग्य मातृत्त्व, प्रसूतीपूर्व/पश्चात सेवा व प्रसूतीनंतरचे नैराश्य (Postpartum) व्यवस्थापन. जिल्हा रुग्णालय
१.५ सुरक्षित गर्भपात सुरक्षित गर्भपात व आधुनिक गर्भनिरोधक साधनांची सुलभ उपलब्धता. सार्वजनिक आरोग्य विभाग
१.६ विशेष आजार तपासणी PCOS, कर्करोग (स्तन/गर्भाशय), UTI, मधुमेह व उच्च रक्तदाब उपचार. www.jeevandayee.gov.in
१.७ ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य ज्येष्ठ महिलांसाठी वृद्धोपचार व पुनर्वसन आरोग्य सेवा प्रदान करणे. समाज कल्याण विभाग
१.८ मानसिक आरोग्य राष्ट्रीय धोरण २०१४ नुसार महिलांसाठी मानसिक निदान व उपचार केंद्रे. www.nmhp.org.in
१.९ दिव्यांग महिला दिव्यांग महिलांसाठी सर्वसमावेशक उपचार व आरोग्य सुविधा. दिव्यांग कल्याण विभाग
१.१० अन्न व पोषण सुरक्षा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत पोषण आहार वितरण व समन्वय. www.icds.gov.in
१.११ दुर्गम भाग पोषण दुर्गम भागातील किशोरी, गरोदर व स्तनदा मातांसाठी पूरक आहार. अंगणवाडी / आशा सेविका
१.१२ आरोग्य विमा योजना PMJAY व महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा व्यापक विस्तार. www.jeevandayee.gov.in
१.१३ आरोग्य कर्मचारी क्षमता आशा, अंगणवाडी सेविका व ANM चा क्षमता विकास व कामाचे वातावरण. सार्वजनिक आरोग्य विभाग
१.१४ व्यसनमुक्ती कृती महिलांसाठी व्यसनमुक्ती केंद्र व पुनर्वसन धोरण अंमलबजावणी. समाज कल्याण विभाग
१.१५ आरोग्य संशोधन महिलांच्या आरोग्य समस्यांचे डेटा संकलन व विश्लेषण करणे. WCD / आरोग्य विभाग
१.१६ लेक लाडकी योजना मुलींच्या सर्वांगीण विकासासाठी 'लेक लाडकी' योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी. www.wcd.maharashtra.gov.in
१.१७ मोफत उपचार पिवळ्या रेशन कार्डधारक महिलांना शासकीय रुग्णालयात मोफत उपचार. शासकीय रुग्णालय
१.१८ पाळणाघर योजना काम करणाऱ्या महिलांच्या मुलांसाठी आस्थापनांमध्ये अद्ययावत पाळणाघर. कामगार आयुक्त कार्यालय
१.१९ मातृत्व व पितृत्व रजा असंघटित/खाजगी क्षेत्रातील महिलांसाठी रजा व 'मातृत्व निधी' स्थापना. कामगार विभाग / जिल्हाधिकारी

धोरणात्मक अंमलबजावणीसाठी टीप:

महाराष्ट्र राज्य महिला धोरणातील 'शिक्षण आणि कौशल्य विकास' या विभागांतर्गत (मुद्दा २.१ ते २.११) महिला व मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. तुमच्या माहितीचे विश्लेषण आणि अंमलबजावणी आराखडा खालीलप्रमाणे आहे:

२) शिक्षण आणि कौशल्य विकास: धोरणात्मक आराखडा

मुद्दा विषय धोरणात्मक उद्दिष्टे आणि कार्यवाही अर्ज / अधिकृत लिंक
२.१ सार्वत्रिक शिक्षण नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार लिंग-समान शिक्षण व पायाभूत सुविधा. www.education.maharashtra.gov.in
२.२ समावेशक शिक्षण उपेक्षितांसाठी पर्यायी अध्यापन पद्धती व स्थलांतरित मजुरांच्या मुलींसाठी विशेष तरतूद. www.wcd.maharashtra.gov.in
२.३ आजीवन शिक्षण मुक्त शाळा, रात्रशाळा व सेतू अभ्यासक्रमांतून महिलांना शिक्षणाचे विविध पर्याय. NIOS/MSBVE
२.४ औद्योगिक कौशल्य औद्योगिक झोननुसार कौशल्यांचे वर्गीकरण व स्थानिक रोजगाराशी सांगड. www.skillmission.maharashtra.gov.in
२.५ POSH कायदा शैक्षणिक संस्थांमध्ये लैंगिक छळ प्रतिबंधक (POSH) यंत्रणा व संवेदनशीलता. www.wcd.nic.in
२.६ STEM प्रोत्साहन विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित व क्रीडा क्षेत्रात मुलींचा सहभाग वाढवणे. शिक्षण विभाग (उच्च व तंत्र)
२.७ उच्च व तंत्र शिक्षण शिष्यवृत्ती, राखीव जागा व आंतरराष्ट्रीय भागीदारीतून उच्च शिक्षणाची संधी. www.dtemaharashtra.gov.in
२.८ पायाभूत सुविधा सार्वजनिक व खाजगी संस्थांत लिंग-समान शैक्षणिक पायाभूत सुविधांचे अनुपालन. UGC/राज्य उच्च शिक्षण विभाग
२.९ जीवन कौशल्य डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता व नेतृत्वाच्या अभ्यासक्रमाचे एकत्रीकरण. शैक्षणिक संस्था (शाळा/कॉलेज)
२.१० रोजगार सक्षमीकरण कौशल्य विकास व व्यवसाय समुपदेशन कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण. www.rojgar.maharashtra.gov.in
२.११ अनिवार्य अंमलबजावणी सर्व शैक्षणिक संस्थांना धोरणांचे पालन करणे बंधनकारक करणे. राज्य शिक्षण मंडळ

धोरणात्मक अंमलबजावणीचे महत्त्वाचे घटक

शिक्षणासाठी अर्ज किंवा लाभ कसा घ्यावा?

३) महिला सुरक्षा आणि हिंसाचार प्रतिबंध: धोरणात्मक अंमलबजावणी आराखडा

मुद्दा विषय धोरणात्मक उद्दिष्टे आणि कार्यवाही अर्ज / अधिकृत लिंक
३.१ हिंसाचारमुक्त जीवन सार्वजनिक व खाजगी जीवनात हिंसाचारमुक्त वातावरण व पुरुष-मुलांचा सहभाग वाढवणे. www.wcd.maharashtra.gov.in
३.२ हिंसाचाराचे प्रकार घरगुती हिंसा, हुंडा, बालविवाह, मानवी तस्करी व कामाच्या ठिकाणचा छळ रोखणे. www.mahilaayog.maharashtra.gov.in
३.३ तात्काळ साहाय्यता २४/७ हेल्पलाईन, वैद्यकीय, मानसोपचार व विधी साहाय्य प्रणाली बळकट करणे. १०९१ (हेल्पलाईन)
३.४ प्रशासकीय बळकटीकरण हिंसाचारविरोधी कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी व पीडित-केंद्रित प्रतिसादाचा दर्जा राखणे. जिल्हाधिकारी कार्यालय
३.५ जलद न्याय प्रणाली कौटुंबिक न्यायालये, निर्भया पथके व गंभीर गुन्ह्यांसाठी जलदगती न्यायालयांची स्थापना. www.districts.ecourts.gov.in
३.६ प्रशिक्षण व संवेदनशीलता पोलीस, न्यायसाहाय्यक व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना 'जेंडर सेन्सिटिव्ह' प्रशिक्षण देणे. www.mppasa.gov.in
३.७ संघर्षग्रस्त सुरक्षा जातीय किंवा राजकीय हिंसाचारग्रस्त भागातील महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष धोरण. गृह विभाग (Home Dept)
३.८ माहिती व्यवस्थापन (MIS) हिंसाचाराचे डेटाबेस तयार करणे व सराईत गुन्हेगारांचे ट्रॅकिंग करणे. www.ncrb.gov.in

अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचे घटक

पीदित-केंद्रीत दृष्टीकोन (Survivor-Centric Response): पीडित महिलेला केवळ न्याय मिळवून देणे हा हेतू नसून, तिला सन्मानाने पुनर्वसन मिळवून देणे हा या धोरणाचा गाभा आहे. यासाठी 'वन स्टॉप सेंटर' (One Stop Centre) सारख्या योजनांचा प्रभावी वापर करण्यात येत आहे.

संस्थात्मक बळकटीकरण: 'निर्भया पथक' आणि 'राज्य महिला आयोग' यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करून तक्रारींचा जलद निपटारा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

डेटा संकलन (MIS): हिंसक घटनांचे विश्लेषण करून गुन्हेगारी प्रवृत्तीची 'हॉटस्पॉट' क्षेत्रे (जीथे गुन्हे अधिक घडतात) निश्चित केली जातील, ज्यामुळे पोलिसांना प्रतिबंधात्मक पावले उचलणे सोपे जाईल.

तक्रार किंवा साहाय्य कसे मिळवावे?

  • १) आपत्कालीन मदत: कोणत्याही संकटाच्या वेळी महिलांसाठी असलेल्या '१०९१' (महिला हेल्पलाईन) किंवा '११२' (नॅशनल इमर्जन्सी नंबर) वर त्वरित संपर्क साधावा.
  • २) कायदेशीर साहाय्य: राज्य महिला आयोगाच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन तक्रार नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
  • ३) स्थानिक पोलीस: 'निर्भया पथक' किंवा स्थानिक पोलीस स्टेशनमधील 'महिला सहायता कक्ष' येथे संपर्क साधावा.
  • ४) परामर्श केंद्र: हिंसाचारग्रस्तांना विधी साहाय्य व समुपदेशनासाठी स्थानिक जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाशी (DLSA) संपर्क साधावा.

४) आर्थिक सक्षमीकरण आणि उपजीविका: अंमलबजावणी आराखडा

मुद्दा विषय धोरणात्मक उद्दिष्टे आणि कार्यवाही अर्ज / अधिकृत लिंक
४.१ आर्थिक सक्षमीकरण महिला कुटुंब प्रमुख असलेल्या व कोविड/संकटग्रस्त महिलांना रोजगार संधी. www.wcd.maharashtra.gov.in
४.२ समान वेतन व सुरक्षा ३०% पेक्षा जास्त महिला कर्मचारी असलेल्या उद्योगांना प्रोत्साहन व समान वेतन. कामगार आयुक्त कार्यालय
४.३ कौशल्य व स्टार्टअप पारंपारिक व आधुनिक क्षेत्रात महिलांना कौशल्य प्रशिक्षण व स्टार्टअप धोरण. www.skillmission.maharashtra.gov.in
४.४ तांत्रिक उद्योजकता AI, ई-कॉमर्स व अपारंपारिक ऊर्जेत उद्योजकतेला प्रोत्साहन. www.msins.in
४.५ वित्तीय समावेश बँकिंग व कर्ज सुविधांमध्ये महिलांना प्राधान्य व दरी कमी करणे. लीड बँक (Lead Bank)
४.६ बचत गट व ब्रँडिंग बचत गटांचे पुनरुज्जीवन, उत्पादनांचे ब्रँडिंग व महापालिकांमध्ये स्टॉलसाठी जागा. MSRLM (उमेद)
४.७ कृषी सक्षमीकरण महिलांच्या मालकीच्या कृषी साधनसामग्री व स्त्री-अनुकूल कृषी यंत्रे निर्मिती. कृषी विभाग
४.८ बाजारेपेठ व परवाना कृषी उत्पादनांसाठी बाजारपेठ व महिलांना वाहन चालक परवाना मोफत देणे. परिवहन विभाग / कृषी पणन
४.९ असंघटित कामगार कलाकार, बांधकाम व घरगुती कामगार महिलांना संस्थात्मक ओळख व संरक्षण. कामगार कल्याण मंडळ
४.१० कामाच्या ठिकाणी छळ प्रतिबंध POSH कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अंतर्गत/स्थानिक समित्यांचे बळकटीकरण. www.wcd.nic.in
४.११ असंघटित महिला धोरण स्थलांतरित व कामगार महिलांसाठी नवीन विशेष योजना तयार करणे. उद्योग / कामगार विभाग
४.१२ सामाजिक सुरक्षा पेन्शन, विमा आणि नुकसानभरपाईचा पूर्ण लाभ मिळवून देणे. www.mahila-bal-vikas.gov.in

धोरणात्मक अंमलबजावणीचे महत्त्वाचे पैलू

बचत गट स्टॉल (मुद्दा ४.६): महानगरपालिका/नगरपालिका क्षेत्रातील मोक्याच्या ठिकाणी महिला बचत गटांच्या उत्पादनांसाठी विक्री केंद्रे (Stalls) उपलब्ध करून देणे, हे या धोरणातील अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. तुम्ही तुमच्या नगरसेवकांकडे 'बचत गट स्टॉल'साठी जागा मागणारा अर्ज करू शकता.

स्त्री-अनुकूल कृषी यंत्रे (मुद्दा ४.७): महिलांच्या शारीरिक क्षमतेचा विचार करून कृषी यंत्रे तयार करण्यास उद्योगांना प्रोत्साहित केल्यामुळे ग्रामीण महिलांचा कष्ट कमी होण्यास मदत होईल.

मोफत वाहन चालक परवाना (मुद्दा ४.८): ग्रामीण व गरजू महिलांना रोजगारासाठी सक्षम करण्यासाठी हा एक मोठा उपक्रम आहे, जो परिवहन विभागामार्फत राबवला जातो.

असंघटित क्षेत्रासाठी विशेष योजना (मुद्दा ४.११): घरगुती कामगार, ऊस तोडणी कामगार व लोककलाकारांना ओळखपत्र व सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी स्वतंत्र 'असंघटित महिला कामगार योजना' राबवण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे.

अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक टीप:

५) पायाभूत सुविधा विकास: धोरणात्मक अंमलबजावणी आराखडा

मुद्दा विषय धोरणात्मक उद्दिष्टे आणि कार्यवाही अर्ज / अधिकृत लिंक
५.१ समग्र नियोजन शहर व ग्रामीण नियोजनात WASH (पाणी, स्वच्छता, आरोग्य) समाविष्ट करणे; 'एक खिडकी प्रणाली' सुरू करणे. www.wcd.maharashtra.gov.in
५.२ सार्वजनिक वाहतूक महिलांसाठी सुरक्षित व सवलतीच्या दरात वाहतूक सेवा; दिव्यांगांना व गरोदर मातांना प्राधान्य. www.msrtc.gov.in
५.३ सुरक्षा मानके वाहतूक व्यवस्थेत उच्च तांत्रिक सुरक्षा प्रणाली व चालकांसाठी संवेदनशील प्रशिक्षण. परिवहन विभाग
५.४ गृहनिर्माण सुविधा एकटी महिला/कुटुंबप्रमुख महिलांना घरांच्या मालकीत प्राधान्य व कमी व्याजाचे कर्ज. www.mhada.gov.in
५.५ कार्यरत महिला वसतिगृह नोकरी करणाऱ्या महिला व विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृह स्थापना (PPP मॉडेल). जिल्हाधिकारी कार्यालय
५.६ स्वच्छतागृहे महामार्ग, कामाची ठिकाणे व शाळांमध्ये अद्ययावत स्वच्छतागृहे व सॅनिटरी नॅपकिन विल्हेवाट व्यवस्था. www.swachhbharatmission.gov.in
५.७ तंत्रज्ञान आधारित सुरक्षा स्वच्छतागृहे व सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षा उल्लंघनाची नोंद करण्यासाठी हाय-टेक प्रणाली. स्थानिक पोलीस / महापालिका
५.८ पाणी पुरवठा नळाद्वारे पाणीपुरवठा (५५ LPCD) व पाणी आणण्याच्या कामात पुरुषांचा सहभाग वाढवून महिलांचा भार कमी करणे. www.jaljeevanmission.gov.in
५.९ WASH उद्योजकता पाणी व स्वच्छता व्यवस्थापनात महिला बचत गटांना/उद्योजकांना प्रोत्साहन. MSRLM (उमेद)
५.१० घनकचरा व्यवस्थापन कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात महिलांची भूमिका निश्चित करणे व त्यांच्या सुरक्षेसाठी नियमावली. महापालिका / नगर पालिका
५.११ कामगार कल्याण शेतमजूर व घरगुती कामगार महिलांना 'बांधकाम कामगार योजने'प्रमाणे लाभ देणे. www.mahakamgar.maharashtra.gov.in

धोरणात्मक अंमलबजावणीचे महत्त्वाचे घटक

गृहनिर्माण प्राधान्य (मुद्दा ५.४): एकट्या महिलांना किंवा महिला कुटुंबप्रमुख असलेल्या घरांना गृहनिर्माण योजनांमध्ये (उदा. म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन) प्राधान्य देणे आणि घराच्या संयुक्त मालकीसाठी प्रोत्साहन देणे, हे महिलांच्या मालमत्ता हक्कासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

WASH मॉडेल (मुद्दा ५.९-५.१०): पाणी आणि स्वच्छता (WASH) क्षेत्रातील स्थानिक व्यवस्थापनात महिला बचत गटांना सहभागी करून घेतल्यामुळे, केवळ सेवांचा दर्जा सुधारणार नाही तर महिलांना रोजगाराच्या नवीन संधीही उपलब्ध होतील.

पुरुष सहभाग (मुद्दा ५.८): पाणी आणण्याच्या सामाजिक जबाबदारीत पुरुषांचा सहभाग अनिवार्य करण्यासाठी धोरणात्मक प्रयत्न करणे, हा एक क्रांतिकारी सामाजिक बदल ठरू शकतो.

अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शन:

६) राजकीय सहभाग आणि प्रशासन: अंमलबजावणी आराखडा

मुद्दा विषय धोरणात्मक उद्दिष्टे आणि कार्यवाही
६.१ सरकारी शाखांत सहभाग विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळात महिलांचे प्रतिनिधित्व मजबूत करणे.
६.२ प्रशासकीय संस्थांमध्ये सहभाग स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, समित्या व सहकारी क्षेत्रात महिलांचा समावेश अनिवार्य करणे.
६.३ राजकीय क्षमता बांधणी राजकीय क्षेत्रात व निवडणुकीच्या राजकारणात महिलांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे.
६.४ नेतृत्व क्षमता विकास मागासवर्गीय, विस्थापित व प्रकल्पबाधित महिला प्रतिनिधींच्या नेतृत्वावर विशेष लक्ष.
६.५ महिला ग्रामसभा महिला ग्रामसभांचे सक्षमीकरण व त्यातील निर्णयांची अंमलबजावणी ग्रामपंचायतीवर बंधनकारक करणे.
६.६ समन्वय व सहकार्य स्वयंसहाय्यता गट, सहकारी संस्था व NGO यांच्याशी समन्वय साधून लिंग समानतेला गती देणे.
६.७ आरक्षण व असुरक्षित घटक SC, ST, VJNT व विशेष असुरक्षित जमातींमधील महिलांच्या सहभागावर विशेष लक्ष केंद्रित करणे.

धोरणात्मक अंमलबजावणीचे महत्त्वाचे पैलू

महिला ग्रामसभा (मुद्दा ६.५): हा या धोरणातील अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. महिला ग्रामसभेने घेतलेल्या निर्णयांना ग्रामपंचायतीने (Gram Panchayat) कायदेशीररीत्या अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांचा स्थानिक राजकारणात थेट प्रभाव पडेल.

समावेशकता (मुद्दा ६.७): प्रशासन व लोकप्रशासनात लिंग समानतेची खात्री करताना, केवळ सर्वसाधारण महिला नव्हे, तर अनुसूचित जाती, जमाती आणि भटक्या जमातींमधील महिलांच्या प्रतिनिधित्वावर विशेष भर देणे, हे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.

प्रशासकीय बळकटीकरण: केवळ निवडणुकीत आरक्षण देऊन चालणार नाही, तर निवडून आलेल्या महिला लोकप्रतिनिधींची 'क्षमता बांधणी' (Capacity Building) करणे, जेणेकरून त्या धोरणात्मक निर्णय प्रभावीपणे घेऊ शकतील.

अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शन:

७) नैसर्गिक संसाधन, हवामान बदल आणि आपत्ती व्यवस्थापन: अंमलबजावणी आराखडा

मुद्दा विषय धोरणात्मक उद्दिष्टे आणि कार्यवाही अर्ज / अधिकृत लिंक
७.१ नियोजन क्षमता नैसर्गिक संसाधन व हवामान बदल धोरणात महिलांची निर्णय घेण्याची व नेतृत्वाची क्षमता वाढवणे. www.mdma.maharashtra.gov.in
७.२ समानता धोरण आपत्ती व्यवस्थापनात महिलांची सुरक्षा, आरोग्य व पुनर्वसन सुनिश्चित करणारे सर्वसमावेशक धोरण राबवणे. www.wcd.maharashtra.gov.in
७.३ संसाधन मालकी नैसर्गिक संसाधनांवर महिलांची न्याय्य मालकी व मालमत्तेचे संरक्षण करणे. महसूल विभाग
७.४ वन हक्क कायदा वन व्यवस्थापनात महिलांच्या भूमिकेला बळकटी देणे व वन हक्क कायद्यांतर्गत महिलांचे अधिकार मान्य करणे. www.vanhakka.mahaforest.gov.in
७.५ पर्यावरणपूरक शेती हवामान बदल अनुकूल व रसायनमुक्त शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देऊन महिलांच्या आरोग्याचे रक्षण. कृषी विभाग
७.६ अपारंपारिक ऊर्जा ऊर्जा क्षेत्रात महिला उद्योजकता व रोजगाराला प्रोत्साहन देऊन जीवनस्तर उंचावणे. www.mahaurja.maharashtra.gov.in
७.७ आपत्ती तयारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसोबत समुदाय आधारित आपत्ती व्यवस्थापनाचे नियोजन करणे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण
७.८ क्षमतेचे बळकटीकरण आपत्ती प्रतिसाद व जोखीम कमी करण्यासाठी महिलांच्या नेतृत्वाची व कार्यक्षमतेची क्षमता वाढवणे. जिल्हाधिकारी कार्यालय
७.९ प्रकल्प मूल्यांकन मोठ्या प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय (EIA) व सामाजिक (SIA) मूल्यमापन समित्यांमध्ये महिलांना प्रतिनिधित्व. www.environment.maharashtra.gov.in
७.१० पुनर्वसन औद्योगिक अपघात व सामाजिक संघर्षात बाधित महिलांचे तात्काळ व दीर्घकालीन पुनर्वसन करणे. गृह विभाग

धोरणात्मक अंमलबजावणीचे महत्त्वाचे घटक

नेतृत्व विकास: आपत्ती व्यवस्थापनात महिला केवळ 'बळी' (Victim) म्हणून न राहता, 'नियोजक' (Planner) म्हणून समोर येतील, याकडे या धोरणात विशेष लक्ष दिले आहे.

हवामान बदल अनुकूल शेती: शेतीमधील रासायनिक कीटकनाशकांचा महिलांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो, हे ओळखून सेंद्रिय व शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे, हे आरोग्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे धोरण आहे.

प्रकल्प मूल्यमापन: कोणत्याही मोठ्या सरकारी किंवा औद्योगिक प्रकल्पामुळे स्थानिक महिलांच्या जीवनावर काय परिणाम होतो, हे जाणून घेण्यासाठी स्थापन होणाऱ्या समित्यांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व कायदेशीररीत्या बंधनकारक करणे, हा त्यांच्या हक्कांच्या सुरक्षेसाठी मोठा विजय आहे.

अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शन:

८) इतर महत्त्वाची क्षेत्रे: अंमलबजावणी आराखडा

मुद्दा विषय धोरणात्मक उद्दिष्टे आणि कार्यवाही
८.१ लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण शासकीय/खाजगी संस्थांमध्ये लिंग-समानता विषयावर प्रशिक्षण अनिवार्य.
८.२ माध्यम नियमावली माध्यमांमध्ये महिलांचे भेदभावरहित चित्रण व संवेदनशीलता नियमावलीचे पालन.
८.३ क्रीडा प्रोत्साहन महिला खेळाडूंना उपकरणे, प्रशिक्षण व आर्थिक साहाय्य पुरवणे.
८.४ डेटा विश्लेषण राज्य विकास अहवालांमध्ये 'जेंडर' निर्देशांक व सांख्यिकीचा समावेश करणे.
८.५ कर सवलती आरोग्य व शिक्षण उत्पादनांवरील GST कपात व मुद्रांक शुल्कात सवलत देणे.
८.६ CSR निधी उद्योगांच्या CSR निधीतून महिला सबलीकरण उपक्रमांना प्रोत्साहन.
८.७ मालमत्ता हक्क जमीन, वारसा व मालमत्ता हक्क कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी.
८.८ पितृसत्ताक उच्चाटन मुलांचे प्रबोधन व आई-वडिलांच्या नावे 'आई-वडील' नाव पद्धतीचा अवलंब.
८.९ तक्रार अधिकारी महानगरपालिकेच्या प्रत्येक वॉर्डमध्ये महिला तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्ती.
८.१० महिला स्नेही पर्यटन महिला स्नेही हॉटेल्स व उपहारगृहांची निर्मिती व पर्यटन वाढ.
८.११ महिला महोत्सव प्रत्येक जिल्ह्यात दरवर्षी महिला महोत्सव व महिला क्रीडा महोत्सवाचे आयोजन.
८.१२ लिंग-समान बँक बँकिंग व्यवहार व आर्थिक साक्षरतेसाठी 'लिंग-समान बँक' संकल्पना.
८.१३ विक्री/विपणन केंद्रे तालुका व जिल्हा स्तरावर बचत गटांच्या उत्पादनांसाठी विक्री केंद्र उभारणे.
८.१४ स्वसंरक्षण शाळांमध्ये ज्युडो/कराटे सारख्या स्वसंरक्षणाचे धडे अनिवार्य करणे.
८.१५ मदत क्रमांक (Help Line) २४/७ महिला हेल्पलाइनची प्रभावी अंमलबजावणी.
८.१६ कोविड विधवा संरक्षण 'मिशन वात्सल्य' अंतर्गत संपत्ती व वारसा हक्कांचे जतन.
८.१७ सामूहिक विवाह सामूहिक विवाह योजनेत मिळणारी आर्थिक मदत वाढवण्याचा विचार.
८.१८ सॅनिटरी नॅपकिन रेशन दुकानांतून सवलतीच्या दरात सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्धता.
८.१९ व्यावसायिक वाहन नोंदणी महिला चालक असल्यास वाहनाच्या नोंदणी शुल्कात सवलत.
८.२० वाहन चालक विमा महिला व्यावसायिक वाहन चालकांसाठी विमा हप्त्यात सवलत.
८.२१ सावित्रीबाई फुले जयंती ३ जानेवारी रोजी ग्रामपंचायतींतून आदर्श महिलांचा सत्कार.
८.२२ महिला संचालित हॉटेल्स पूर्णतः महिला व्यवस्थापित हॉटेल्सना स्थानिक करात सवलत.
८.२३ व्यावसायिक कर सवलत राज्य शासनाकडून महिलांना व्यावसायिक करात सवलत देण्याचा विचार.
८.२४ विवाह नोंदणी लग्नाची नोंदणी व वयाचा पुरावा सादर करणे अनिवार्य.
८.२५ कर्करोग प्रतिबंध लस शासकीय स्तरावर गर्भाशयाच्या मुखाच्या कॅन्सरची मोफत लस उपलब्ध करणे.
८.२६ समान जबाबदारी मुला-मुलींनी पालनपोषणाची समान जबाबदारी घेतल्यास मालमत्तेत समान अधिकार.
८.२७ संजय गांधी योजना संजय गांधी निराधार योजनेच्या निकषांत बदल व रकमेत वाढ.
८.२८ महिला विकास निधी CSR माध्यमातून निधी मिळवण्यासाठी महिला विकास निधी लेखाशिर्ष उघडणे.

धोरणात्मक अंमलबजावणीसाठी टीप:

प्रशासकीय पाठपुरावा: वरीलपैकी ज्या तरतुदी (उदा. व्यावसायिक कर सवलत किंवा तक्रार अधिकारी नियुक्ती) स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित आहेत, त्यांसाठी तुम्ही महानगरपालिका किंवा संबंधित कार्यालयात लेखी अर्ज सादर करू शकता.

दस्तावेजीकरण: कोणत्याही सवलतीचा किंवा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड, रहिवासी दाखला आणि योजनेनुसार आवश्यक कागदपत्रे (उदा. रेशन कार्ड, ओळखपत्र) तयार ठेवा.

WhatsApp